PMKSY ड्रिप सिंचाई सब्सिडी PMKSY Per Drop More Crop — Drip & Sprinkler Subsidy

खेत में पानी छोड़कर सिंचाई करने पर आधा पानी मेड़ों पर, नालियों में या ज़मीन में बहकर बर्बाद हो जाता है — और बिजली या डीज़ल का खर्च फिर भी पूरा लगता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के "प्रति बूंद अधिक फसल" (Per Drop More Crop) हिस्से का मकसद यही है — ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) पर सरकार सब्सिडी देती है, ताकि उतने ही पानी में ज़्यादा रकबा सींचा जा सके।

एक आम भ्रम पहले ही साफ़ कर देना ज़रूरी है — PMKSY और PM-KUSUM दो अलग-अलग योजनाएं हैं। PM-KUSUM सोलर पंप पर सब्सिडी देती है, जबकि PMKSY की यह योजना पंप से निकले पानी को ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट के ज़रिए कम बर्बादी से खेत तक पहुंचाने पर सब्सिडी देती है — दोनों एक-दूसरे के साथ भी लगाए जा सकते हैं। इस लेख में सब्सिडी का पूरा गणित, पात्रता, ज़रूरी कागज़, आवेदन का सही रास्ता और ठगी से बचने के तरीके — आसान हिंदी में।

PMKSY 2015 में दो लक्ष्यों के साथ शुरू हुई थी — "हर खेत को पानी" (सिंचाई का दायरा बढ़ाना) और "प्रति बूंद अधिक फसल" (जो पानी उपलब्ध है उसी में ज़्यादा पैदावार लेना)। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी इसी दूसरे हिस्से — Per Drop More Crop (PDMC) — के तहत आती है।

2021-22 से PMKSY का ढांचा बदल दिया गया है — अब यह राज्यों को दिए जाने वाले संसाधनों के ज़रिए लागू होती है, यानी हर राज्य का कृषि या उद्यान विभाग अपने यहां इसे लागू करता है, अपनी वार्षिक योजना बनाता है और आवेदन की प्रक्रिया भी राज्य-स्तर पर ही चलती है। योजना को 2026 तक बढ़ाया जा चुका है, जिसमें (सभी घटकों — सिंचाई क्षमता, हर खेत को पानी और सूक्ष्म सिंचाई — को मिलाकर) कुल परिव्यय लगभग ₹93,068 करोड़ रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा करीब ₹37,454 करोड़ है।

केंद्र सरकार की तय दरें (राज्य इनमें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते):

केंद्र और राज्य के बीच खर्च का बंटवारा आमतौर पर सामान्य राज्यों में 60:40 और पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 रहता है — लेकिन किसान को इससे सीधा मतलब नहीं, किसान के लिए असली सवाल सिर्फ यह है कि उसे कुल लागत का कितना हिस्सा खुद देना है।

नाम मिलते-जुलते होने और दोनों "सिंचाई" से जुड़े होने के कारण किसान अक्सर इन्हें एक ही योजना समझ लेते हैं — जबकि दोनों की सब्सिडी अलग चीज़ पर मिलती है:

विस्तार से PM-KUSUM सोलर पंप योजना वाला लेख देखें, अगर सवाल पंप और बिजली/डीज़ल के खर्च से जुड़ा है।

सरकारी अध्ययनों के मुताबिक सूक्ष्म सिंचाई से आमतौर पर 40–50% तक पानी की बचत होती है और 20–30% तक पैदावार बढ़ने की संभावना रहती है — पर यह फसल, मिट्टी और सिंचाई के पुराने तरीके पर निर्भर करता है।

कोई भी किसान आवेदन कर सकता है — अकेले, किसान समूह, FPO या सहकारी समिति के रूप में भी। ज़मीन के आकार की कोई सख्त ऊपरी सीमा नहीं है, पर बुनियादी शर्त यह है कि खेत में पानी का पक्का स्रोत (बोरवेल, कुआं, नहर, तालाब) होना चाहिए — सूखते या अनिश्चित स्रोत पर सिस्टम लगाना पैसे की बर्बादी है।

1. पहले ब्लॉक/ज़िला कृषि या उद्यान कार्यालय से बात करें: आपकी फसल किस विभाग के दायरे में आती है और इस साल पंजीकरण खुला है या नहीं — यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।
2. राज्य के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें: हर राज्य की अपनी वेबसाइट है — जैसे उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग का dbt.uphorticulture.in पोर्टल, गुजरात का ikhedut पोर्टल (एजेंसी: GGRC), महाराष्ट्र का MahaDBT पोर्टल, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना में APMIP। अपने राज्य के नाम के साथ "कृषि/उद्यान विभाग पोर्टल" खोजकर सही वेबसाइट पहचानें, या दफ़्तर से पूछें।
3. मंज़ूरी (पूर्व-स्वीकृति) का इंतज़ार करें — खरीद बाद में: लगभग हर राज्य में नियम एक जैसा है — पहले आवेदन मंज़ूर होता है, तभी सिस्टम खरीदें। मंज़ूरी से पहले खरीदी गई सिस्टम पर सब्सिडी मिलने की गारंटी नहीं रहती।
4. अनुमोदित विक्रेता से ही सिस्टम लगवाएं: विभाग की सूची में शामिल कंपनी/डीलर से कोटेशन लें और वही सिस्टम लगवाएं जो मंज़ूर हुआ है।
5. स्थापना के बाद भौतिक सत्यापन (verification): कृषि/उद्यान विभाग का अधिकारी खेत पर आकर सिस्टम की जांच करता है, उसी के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है।
6. सब्सिडी सीधे बैंक खाते में (DBT): सत्यापन पूरा होने पर सब्सिडी की राशि सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है।

• "रजिस्ट्रेशन फीस" या "मंज़ूरी जल्दी दिलाने" के नाम पर फोन कॉल से बचें: कोई भी सरकारी योजना फोन पर पैसे नहीं मांगती।
• वेबसाइट का पता ध्यान से देखें: ".gov.in" या राज्य सरकार की आधिकारिक साइट ही भरोसेमंद है। मिलते-जुलते नाम वाली निजी वेबसाइटें सिर्फ डेटा इकट्ठा करती हैं।
• मंज़ूरी से पहले किसी विक्रेता को एडवांस न दें: बिना सरकारी मंज़ूरी के भुगतान करने पर सब्सिडी और पैसा, दोनों डूब सकते हैं।
• अनुमोदित विक्रेता की सूची विभाग से ही लें, किसी एजेंट के बताए नाम पर भरोसा न करें।
• हर भुगतान की रसीद और आवेदन संख्या संभालकर रखें — स्थिति देखने और शिकायत करने, दोनों में यही काम आती है।

• मंज़ूरी से पहले सिस्टम खरीद लेना — सबसे आम गलती। बिना पूर्व-स्वीकृति के खरीदी गई सिस्टम पर सब्सिडी अटक सकती है।
• कमज़ोर पानी के स्रोत पर आवेदन करना — सूखते बोरवेल पर लगा ड्रिप सिस्टम आधा साल भी ठीक से नहीं चलता।
• फ़िल्टर की सफ़ाई न करना — मिट्टी-कचरा जमा होने से ड्रिपर बंद हो जाते हैं और पूरे सिस्टम का फायदा घट जाता है।
• मिट्टी और फसल के हिसाब से डिज़ाइन न करवाना — गलत स्पेसिंग या दबाव (pressure) से पानी बराबर नहीं बंटता।
• वारंटी कार्ड और बिल न लेना — खराबी आने पर मुफ्त सर्विस इसी से मिलती है।
• फर्टिगेशन (सिंचाई के साथ खाद) का मौका न इस्तेमाल करना — ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद घुलनशील खाद साथ देने से खाद की भी काफ़ी बचत होती है।

तीन बातें याद रखें: PMKSY पानी बचाने की सब्सिडी है, PM-KUSUM पंप की — दोनों अलग हैं; छोटे-सीमांत किसान को 55% और बाकी को 45% न्यूनतम सब्सिडी मिलती है, राज्य इसे बढ़ा सकते हैं; और सिस्टम हमेशा मंज़ूरी के बाद, अनुमोदित विक्रेता से ही खरीदें। दरें और आवेदन की प्रक्रिया हर राज्य और हर साल बदलती है, इसलिए अंतिम फ़ैसला लेने से पहले अपने ज़िला कृषि/उद्यान कार्यालय से ज़रूर बात करें।

जितना पानी बचेगा, उतना ही रकबा और सींचा जा सकेगा — यही "प्रति बूंद अधिक फसल" का असली मतलब है।