महाडीबीटी शेतकरी योजना MahaDBT Farmer Portal — One Application, Every Farm Subsidy

ट्रैक्टर पर अनुदान, ठिबक सिंचन पर अनुदान, कांदा चाळ पर अनुदान, फळबाग लागवड पर अनुदान — महाराष्ट्र में कृषि विभाग की दर्जनों योजनाएँ चलती हैं। और इन सबका दरवाज़ा एक ही है: महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टल। एक बार पंजीकरण, एक ही अर्ज, और उसी में सारी योजनाएँ चुन लीजिए।

2025-26 से इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है जो हर किसान को पता होना चाहिए — पहले चयन लॉटरी (सोडत) से होता था, अब “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होता है। यानी अब अर्ज करने की तारीख़ और समय ही आपकी बारी तय करता है। इस लेख में — पंजीकरण कैसे करें, कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, कागज़ात क्या लगते हैं, और अर्ज कहाँ अटकता है — सब आसान हिंदी में।

DBT यानी Direct Benefit Transfer — अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि विभाग की सारी अनुदान योजनाओं को एक ही जगह ला दिया, और उसे नाम दिया “महाडीबीटी शेतकरी योजना” पोर्टल। इसका सरकारी नारा है — “एक अर्ज, अनेक योजना”।

इसका फ़ायदा यह है कि हर योजना के लिए अलग दफ़्तर, अलग फ़ॉर्म और अलग लाइन नहीं लगानी पड़ती। आप एक बार पंजीकरण करके अपनी ज़मीन और बैंक का ब्योरा भर देते हैं, फिर जिन-जिन घटकों (components) पर अनुदान चाहिए, उन्हें प्राथमिकता क्रम के साथ चुन लेते हैं।

पहले हर योजना के लिए आए अर्जों में से सोडत (लॉटरी) निकाली जाती थी। किसान अर्ज करके महीनों इंतज़ार करता था कि उसका नंबर लगेगा या नहीं। 2025-26 से यह व्यवस्था बदल गई — अब कृषि विभाग की योजनाओं में “प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य” (First Come First Served) लागू है।

इसका सीधा मतलब यह है — जिस दिन योजना की विंडो खुले, उसी दिन अर्ज कर दीजिए। हर घटक का बजट सीमित होता है, और अब देर करने की सज़ा सीधे मिलती है।

पोर्टल पर योजनाएँ “बाबी” यानी घटकों में बँटी हैं। मोटे तौर पर ये पाँच समूह हैं:

• कृषि यंत्रीकरण: ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, थ्रेशर, पेरणी यंत्र, फवारणी पंप, रीपर — कृषि यंत्रीकरण उप-अभियान और राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत।
• सूक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार): ड्रिप और स्प्रिंकलर पर प्रति हेक्टेयर अनुदान — प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के “प्रति बूँद अधिक फसल” घटक के तहत।
• फलोत्पादन (MIDH): फळबाग लागवड, हरितगृह/शेडनेट, पैकहाउस, कांदा चाळ और अन्य काढणीपश्चात व्यवस्थापन।
• बीज, खाद और फसल संरक्षण: प्रमाणित बीज, बीज उत्पादन कार्यक्रम, कपास और अन्य फसलों के उत्पादकता अभियान।
• सिंचाई और जल संरक्षण: शेततळे, विहीर, पाइपलाइन, पंप सेट — योजना के अनुसार उपलब्धता बदलती रहती है।

1. 7/12 और 8-अ निकालें: mahabhumi.gov.in से अपने गट नंबर का 7/12 उतारा और 8-अ डाउनलोड कर लें।
2. फार्मर ID बनवाएँ: AgriStack के तहत किसान पहचान पत्र (Farmer ID) कई घटकों में अनिवार्य होता जा रहा है — इसे पहले ही बनवा लें।
3. महाडीबीटी पर नया पंजीकरण: mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer खोलकर “नवीन अर्जदार नोंदणी” चुनें, आधार नंबर डालें और OTP से सत्यापन करें।
4. यूज़रनेम-पासवर्ड बनाएँ: मोबाइल और ईमेल सत्यापित करके अपना लॉगिन बना लें। यही लॉगिन आगे हर साल काम आएगा।
5. प्रोफ़ाइल पूरी करें: व्यक्तिगत ब्योरा, ज़मीन का ब्योरा (गाँव, गट नंबर, क्षेत्रफल) और बैंक खाता भरें। आधार में जो नाम है, वही सब जगह लिखें।
6. घटक चुनें और प्राथमिकता दें: जिन-जिन योजनाओं पर अनुदान चाहिए, उन्हें चुनकर प्राथमिकता क्रम दें — पहली पसंद, दूसरी पसंद।
7. अर्ज जमा करें: शुल्क माँगा जाए तो ऑनलाइन भरें और अर्ज क्रमांक सहेजकर रखें।
8. पूर्व-संमति मिलने पर कागज़ात अपलोड करें: चयन के बाद SMS आता है। तब तय समय-सीमा के भीतर मूल कागज़ात स्कैन करके अपलोड करने होते हैं।
9. ख़रीद के बाद बिल जमा करें: पूर्व-संमति मिलने के बाद ही यंत्र या सामग्री ख़रीदें, GST बिल लें, और मौका-जाँच के बाद अनुदान खाते में आता है।

• पूर्व-संमति से पहले यंत्र ख़रीद लेना — यह सबसे महँगी ग़लती है। पहले ख़रीदे गए यंत्र पर अनुदान नहीं मिलता, चाहे बिल कितना भी सही हो।
• देर से अर्ज करना — अब चयन “पहले आओ, पहले पाओ” से होता है। विंडो खुलते ही अर्ज कीजिए।
• आधार, बैंक और 7/12 में अलग-अलग नाम — तीनों में वर्तनी एक जैसी होनी चाहिए, वरना सत्यापन अटक जाता है।
• एक ही योजना के लिए एजेंट को पैसे देना — पंजीकरण और अर्ज दोनों मुफ़्त हैं। CSC पर तय सरकारी शुल्क के अलावा कुछ न दें।
• प्राथमिकता क्रम सोचे बिना भरना — जिस घटक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे पहली प्राथमिकता दीजिए।
• SMS और पोर्टल की सूचना अनदेखी करना — पूर्व-संमति का संदेश छूट गया तो समय-सीमा भी छूट जाती है।
• बिना GST बिल वाले विक्रेता से ख़रीदना — कच्चे बिल पर अनुदान की फ़ाइल आगे नहीं बढ़ती।

तीन बातें याद रखिए। पहली — महाडीबीटी पर एक ही अर्ज से सारी कृषि योजनाएँ चुनी जा सकती हैं, और पंजीकरण मुफ़्त है। दूसरी — 2025-26 से लॉटरी हट चुकी है, अब अर्ज की तारीख़ ही आपकी बारी तय करती है, इसलिए जल्दी कीजिए। तीसरी — पूर्व-संमति मिलने से पहले कुछ मत ख़रीदिए, वरना अनुदान हाथ से चला जाएगा।

यहाँ अनुदान क़िस्मत से नहीं, तैयारी और तारीख़ से मिलता है।