पीएम धन-धान्य कृषि योजना PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना देश के उन 100 ज़िलों के लिए है जहाँ खेती का प्रदर्शन बाकी देश से पीछे है। इसका सालाना खर्च ₹24,000 करोड़ रखा गया है और यह छह साल चलेगी, यानी कुल लगभग ₹1.44 लाख करोड़। सरकार के अनुमान के अनुसार इससे करीब 1.7 करोड़ किसान प्रभावित होंगे।

पर इस योजना के बारे में सबसे ज़रूरी बात वह है जो सुर्खियों में नहीं आती: यह किसान के खाते में पैसा भेजने वाली योजना नहीं है। इसमें न कोई अलग आवेदन है, न कोई अलग किस्त। यह ग्यारह मंत्रालयों की 36 पुरानी योजनाओं को एक ही ज़िले में, एक ही योजना के तहत जोड़ने का ढाँचा है। इसका फायदा उन्हीं योजनाओं के रास्ते आता है — और इसीलिए किसान के लिए असली सवाल यह है कि उसके ज़िले में इसका मतलब क्या बदला। यह लेख यही बताता है।

ज़िलों का चुनाव किसी राजनीतिक आधार पर नहीं, तीन नापे जा सकने वाले पैमानों पर हुआ है — और तीनों वही हैं जो खेती के पिछड़ेपन को सबसे सीधे बताते हैं।

• कम उत्पादकता: प्रति हेक्टेयर उपज जहाँ राष्ट्रीय औसत से नीचे है।
• कम फसल सघनता: जहाँ एक ही ज़मीन पर साल में कम फसलें ली जाती हैं — यानी सिंचाई और साधन की कमी।
• कम ऋण वितरण: जहाँ किसानों तक संस्थागत कर्ज़ कम पहुँचा है, यानी ज़्यादातर किसान अब भी साहूकार पर निर्भर हैं।

इसके साथ एक और नियम है: हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक ज़िला शामिल किया गया है, और किसी राज्य को कितने ज़िले मिले, यह उसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र और जोतों की हिस्सेदारी के अनुपात में तय हुआ है। यह पूरी सोच नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से ली गई है, जिसने कुछ ऐसे ही पिछड़े ज़िलों में शिक्षा और स्वास्थ्य के आँकड़े सुधारे थे।

चुने गए ज़िलों में काम पाँच दिशाओं में होना है, और हर दिशा किसी न किसी मौजूदा योजना के पैसे से चलेगी।

• उत्पादकता बढ़ाना: बेहतर बीज, मिट्टी जाँच के आधार पर खाद, और नई तकनीक — यानी वही काम जो अलग-अलग योजनाओं में बिखरे पड़े थे, अब एक ज़िला योजना के तहत।
• फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती: लगातार एक ही फसल-चक्र से हटकर दलहन, तिलहन और बागवानी की ओर, ताकि मिट्टी और पानी दोनों बचें।
• पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण: यह किसान के लिए सबसे सीधा असर वाला हिस्सा है — गाँव के पास गोदाम होने का मतलब है कि फसल कटते ही औने-पौने दाम पर बेचनी नहीं पड़ेगी।
• सिंचाई का विस्तार: जिन ज़िलों में फसल सघनता कम है, उनकी असली वजह लगभग हमेशा पानी होती है।
• कर्ज़ की पहुँच: अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों — यानी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं को उन ज़िलों में ज़्यादा किसानों तक पहुँचाना।

योजना का ढाँचा ज़िले पर टिका है, दिल्ली पर नहीं — और यही इसकी सबसे बड़ी बात है।

• ज़िला धन-धान्य समिति: हर चुने गए ज़िले में एक समिति बनती है, जिसमें अधिकारियों के साथ प्रगतिशील किसान भी शामिल किए जाते हैं।
• ज़िले की अपनी कृषि योजना: यही समिति अपने ज़िले के लिए कृषि और सहवर्ती गतिविधियों की योजना बनाती है — यानी प्राथमिकता ज़िला तय करता है, न कि एक जैसा साँचा ऊपर से थोपा जाता है।
• केंद्रीय नोडल अधिकारी: हर ज़िले के लिए एक केंद्रीय अधिकारी तय किया गया है, जो प्रगति देखता रहेगा।
• 117 संकेतकों पर निगरानी: प्रगति एक डैशबोर्ड पर हर महीने देखी जाती है — यानी काम हुआ या नहीं, यह आँकड़ों में दर्ज होता है।
• निजी क्षेत्र और राज्य की योजनाएँ भी जुड़ेंगी: ढाँचा सिर्फ़ केंद्र की योजनाओं तक सीमित नहीं है।

चूँकि इसमें अलग से कोई आवेदन नहीं है, इसलिए किसान का काम आवेदन करना नहीं — उन योजनाओं में समय पर जुड़ जाना है जिनके ज़रिए यह पैसा आएगा।

• खाते में सीधी किस्त नहीं आएगी: यह पीएम-किसान जैसी नकद हस्तांतरण योजना नहीं है। जो योजना नकद देती है, वह अलग है और उसकी अपनी प्रक्रिया है।
• सारे ज़िलों में लागू नहीं है: केवल 100 चुने हुए ज़िलों में। बाकी ज़िलों के किसान पहले की तरह अलग-अलग योजनाओं से ही लाभ लेते रहेंगे।
• यह नई योजनाओं की सूची नहीं है: पैसा उन्हीं 36 योजनाओं का है, बस उन्हें एक ज़िले में एक साथ, एक योजना के तहत लगाया जा रहा है।
• असर धीरे दिखेगा: भंडारण, सिंचाई और ऋण-पहुँच जैसी चीज़ें एक सीज़न में नहीं बदलतीं; योजना की अवधि भी इसीलिए छह साल रखी गई है।
• ज़िले की समिति पर बहुत कुछ निर्भर है: योजना जितनी अच्छी बनेगी, नतीजा उतना ही अच्छा होगा — इसलिए किसानों का उन बैठकों में जाना सिर्फ़ औपचारिकता नहीं है।

• "आवेदन फॉर्म" के नाम पर पैसा देना — इस योजना में कोई अलग आवेदन ही नहीं है।
• किसी को OTP बताना — किसी भी सरकारी योजना में OTP माँगा जाना धोखाधड़ी की पक्की पहचान है।
• सोशल मीडिया की ज़िला सूची पर भरोसा करना — सूची ज़िला कृषि कार्यालय या मंत्रालय की घोषणा से ही पक्की कीजिए।
• यह मान लेना कि पैसा अपने आप आएगा — लाभ उन्हीं योजनाओं से मिलेगा जिनमें आपने आवेदन किया है।
• किसान रजिस्ट्री और KCC टालते रहना — इन्हीं दस्तावेज़ों से आगे की योजनाएँ जुड़ती हैं।
• ब्लॉक की गोष्ठियों में न जाना — ज़िले की प्राथमिकताएँ वहीं तय होती हैं।

तीन बातें याद रखिए। पहली — यह 100 पिछड़े कृषि ज़िलों के लिए है, हर ज़िले के लिए नहीं। दूसरी — इसमें खाते में पैसा नहीं आता; यह 36 पुरानी योजनाओं को एक ज़िले में एक साथ लाने का ढाँचा है। तीसरी — किसान का काम आवेदन करना नहीं, बल्कि किसान रजिस्ट्री, KCC, मिट्टी जाँच और FPO जैसी उन कड़ियों में जुड़ जाना है जिनके रास्ते यह पैसा उस तक पहुँचेगा।

इस योजना में जो कागज़ पहले से तैयार रखेगा, फायदा उसी तक सबसे पहले पहुँचेगा।